२०७७ जेठ १० गते राति रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित ६ जना युवाको हत्या भयो । अन्तरजातीय विवाह गर्न गएका जाजरकोटका नवराज र उनका साथीलाई गैरदलित केटीपक्षले कुटीकुटी भेरी नदीमा बगाइदिए ।

यस घटनामा हाल अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । तर, निसाफ कहिले हुन्छ भन्ने केही टुँगो छैन । न्याय प्राप्तिमा विलम्ब भएपछि अधिकारकर्मी गुहार्न केही महिना पहिले काठमाडौं आएका नवराजका आफन्तले आक्रोश पोखेका थिए, ‘हामीलाई जे गरियो, अब हामीले पनि अपराधीलाई त्यसै गरेर सजाय दिन बाध्य बनाउन खोजेको हो राज्यले ?’

जे नहुनुपथ्र्यो, त्यो भइसक्यो । तर जसरी न्याय हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि हुन सकेन । किन यस्तो भइरहेको छ ? यसबारे हामीले अधिकारकर्मी, वकिल र समाज विज्ञानीसँग चासो राख्यौं । सबैको लगभग उही राय छ– ‘समाजका सबै क्षेत्रझैं न्यायालय पनि जात व्यवस्थाको प्रभावबाट मुक्त छैन । न्यायालय पुगेका धेरैजसो जातीय उत्पीडनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला पीडितको विपक्षमा आउँछ । त्यसमाथि रुकुम घटनाको चरम दलीयकरण भइसकेको छ ।’

दलको जात हेर्न रुकुम जानु !

रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका ८ सोतीमा भएको सामूहिक हत्याको राजनीतीकरणमा स्थानीयदेखि केन्द्रीय नेतासमेत संलग्न भए । रुकुम पश्चिमका सांसद तथा वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद् बैठकमा बोल्दै रुकुम घटनाको विषयमा भ्रमपूर्ण तथ्यहरू छरे ।

माओवादी नेता शर्माले नवराज विकलगायतलाई कुटपिट नगरिएको दाबीमात्र गरेनन्, नदीमा हाम फाल्दा उनीहरूको मृत्यु भएको झूटो तर्क पनि गरे ।

उनको सक्रियता हत्याका आरोपित वडाध्यक्ष डम्बर मल्ललाई जोगाउन थियो । शर्मामात्र होइन, उनका नातेदार चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर विशाल शर्मा र कर्णाली प्रदेशका सांसद् गोपाल शर्मा पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिलाउन अग्रसर भए । यी दुवै माओवादी नेताको पहुँच पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिसम्मै छ ।

दोषी जोगाउन शर्मा र रुकुमको स्थानीय माओवादी नेतृत्वले सक्रियता बढाएकोमा तीव्र आलोचना भयो । चार दिनपछि जेठ १४ गते शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद्मा आफूले बोलेको कुरालाई तोडमोड गरिएकोे आरोप लगाए । यसपटक उनको भनाइमा १८० डिग्रीको बदलाव आयो । उनले भने, ‘दलित जाति हुनुका कारणले घटना भएको र अझ प्रेमसम्बन्धसँग जोडिएकाले अझै अक्षम्य रहेको छ ।’

शर्माको निजी प्रष्टीकरण लोकलाजका लागि थियो, न्याय सुनिश्चित गर्न थिएन । उनले आफ्नो बोलीअनुसार व्यवहार नगर्नुले त्यसको पुष्टि भइसकेको छ । घटना भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि पीडित भौंतारिइएका छन् । रुकुम घटनामा तत्कालीन नेकपा पार्टीको आधिकारिक धारणा आएको थिएन । ‘अभियोग लागेका व्यक्तिलाई अन्तिम आदेश नआउन्जेल थुनामा राख्ने वा तारेखमा छाड्ने भन्ने विवाद उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेका कारण जिल्ला अदालतमा यो मुद्दामा थुनछेक आदेशपछिको सुनुवाइसमेत भएको छैन,’ रुकुमका पत्रकार प्रवीर डडेल भन्छन्, ‘घटना पूरै पार्टीकरण भयो, पीडित परिवारले न्याय पाउने सम्भावना न्यून छ ।’ उनका अनुसार पार्टीकरणका कारण सुरुदेखि नै घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन । घटनास्थल सिल गरिएन । आरोपीलाई दुई दिनसम्म पक्राउ गरिएन । जसकारण दशी प्रमाणहरू नष्ट भए । उनीहरू पक्राउ त परे तर अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसक्दा आरोपीहरू क्रमशः छुटिरहेका छन् । मुख्य आरोपी भनिएकी केटीकी आमा पनि छुटिसकेकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गत वैशाखमा रुुकुम घटनामा संलग्न २३ जनालाई थुनामा राख्न, दुई जनालाई परिवारको जिम्मा लगाउन, एक जनालाई धरौटीमा छाड्न र तीन जनालाई साधारण तारेखमा छाड्न उच्च अदालतले गरेको आदेश सदर गरेको थियो ।

रुकुम जिल्ला अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार लक्ष्मण विकले गत १९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको फाइल आइपुगेको जानकारी दिए । ‘तर, त्यसपछि कोभिड–१९ संक्रमणका कारण निषेधाज्ञा शुरू भएकाले यो मुद्दाको कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अदालत नियमित सेवा खुम्च्याएर बसेको छ । त्यसैले कहिले टुंगो लाग्छ, भन्न सकिन्न,’ उनले भने ।

अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले जातीय विभेदका घटनालाई दलीयकरण गरिने गलत परिपाटी मौलाउँदै गएको बताए । पार्टीकरणको असर जाहेरी दर्तामा मात्रै नभई अनुसन्धानको प्रक्रियासम्मै पर्ने नेपाली बताउँछन् । भन्छन्, ‘जब छुवाछुतको मुद्दामा पार्टीकरण हुन्छ, तब बुझ्नुपर्छ, पीडितले न्याय पाउने सम्भावना लगभग टर्‍यो ।’ रुकुम घटनाको दलीयकरण गर्ने जनार्दन शर्मालाई अहिले अर्थमन्त्री बनाइएकोमा दलित संघसंस्थाले आलोचना गर्नुको कारण पनि यही हो । नवराज विकको परिवार एमाले हो भने गैरदलित युवतीको परिवारचाहिँ माओवादी । आफ्नो दलका कार्यकर्ता भएका कारण पनि सिंगो माओवादी पार्टी विष्ट परिवारको संरक्षणमा एक ढिक्का भएर लागेको हो ।

राजधानीमा जातकै राज

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको सुरुवाततिर राजधानीको मध्यभाग बबरमहललाई विभेदको घटनाले ततायो । सञ्चारकर्मी रूपा सुनार डेरा खोज्दै सरस्वती श्रेष्ठको घर पुगेकी थिइन् । घरबेटी श्रेष्ठले रूपाको जात थाहा पाएपछि डेरा दिन इन्कार गरिन् । रूपाले आफूमाथि गरिएको जातीय विभेदविरुद्ध जाहेरी दिइन् । असार ६ मा श्रेष्ठ पक्राउ परिन् । त्यसपछि यो घटना देशैभर चर्चित बन्यो, अखबार र सामाजिक सञ्जाल ताते ।

धरौटीमा छुटेकी आरोपी लिन असार ९ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ झण्डावाल गाडी लिएर महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार पुगे । मन्त्रीले आरोपीलाई आफ्नै गाडीमा राखेर घर पुर्‍याएको घटनाको सर्वत्र आलोचना भयो ।

छुवाछुतजस्तो गम्भीर सामाजिक अपराधमा संलग्नलाई छुटाउन गई अनुसन्धान अधिकारीलाई प्रभावमा पारेको शिक्षामन्त्रीको भूमिकाको तीव्र आलोचना भयो । आलोचना मत्थर पार्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए,‘कोही कसैले जातीय भेदभाव नगर्न र आरोपीलाई संरक्षण नगर्न चेतावनी दिन्छु ।’
तर, प्रधानमन्त्रीले बोलेमात्रै, बोलीअनुसार कुनै ठोस कदम चालेनन् ।

अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले रूपा सुनार घटना दलीयकरणसंगै जातीकरण गरिएको जनाए । उनी थप्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रूपमा लिएको भए मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्नुपथ्र्यो, तर भएन ।’

रूपा सुनार वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीसम्बद्ध भएकी कारण सो दलले न्यायका निम्ति सक्रियता देखाउनु अनौठो होइन । तर रूपाले नियोजित रूपमा नेवार समुदायको बद्नामी गर्न खोजेको आरोप लगाएर समुदायबीचे वैमन्स्य बढाउने काममा केही समूह सक्रिय भए । ‘रूपा सुनार घटना दलित भर्सेज नेवारजस्तो देखियो,’ विश्वकर्माले थपे, ‘समग्र समाज जातका आधारमा विभक्त भयो, विभेदलाई टेको लगाउने काम भयो ।’

रूपा सुनार घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमासमेत उजुरी पर्‍यो । मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग आयोगले १६ असारमा स्पष्टीकरण सोध्यो । आयोग स्रोतअनुसार श्रेष्ठले औपचारिक स्पष्टीकरणमा भूल भएको स्विकारे तर आयोगमा स्पष्टीकरण बुझाउन जाँदा पनि उनले ठाँटबाँट नै बढी प्रदर्शन गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले शिक्षामन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि ३१ असारमा श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न गराउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई आदेश दियो ।

रूपा सुनारले जातीय विभेदको मुद्दामा सिंगो राज्य नै दलित समुदायको विपक्षमा रहेको सुनाइन् । उनको अनुभवमा, देशभरि जातीय विभेदका घटनाहरू बढ्दै जाने, पीडितले न्याय माग्दै जाने तर राजनीतिक दल र प्रशासनले पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्दै जाने परिपाटी मौलाएको छ । ‘खासमा सामाजिक न्यायका मुद्दामा सबै दलहरूले पीडितका पक्षमा बोल्नुपर्ने र न्याय दिनुपर्ने हो,’ उनले थपिन्, ‘तर, दलितका मुद्दालाई पार्टीकरण गरेर पीडितलाई झन् पीडित बनाएर छाडिन्छ ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतले रूपा सुनारमाथि कोठा भाडामा लिन जाँदा जातीय विभेद भएको मुद्दामा सरस्वती श्रेष्ठलाई एक लाख १५ हजार रूपैयँा धरौटी तिर्न आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश नारायण प्रसाद सुवेदीको इजलासले ६ असोजमा सो आदेश गरेको हो ।

लेखक तथा विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनका अनुसार दलितका मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण हाबी भइरहेको छ । ‘अधिकांश दलित संस्था दलको मुठ्ठीका माखोजस्तै छन्,’ महर्जन भन्छन्, ‘दलपतिहरूका आदेश, निर्देश र संकेतबिना ती संस्थालाई दलितका जल्दाबल्दा मुद्दामा वक्तव्यसमेत दिन कठिन छ, यसको राजनीतीकरण र सिंगो आन्दोलनको रूपमा विस्तार त टाढाको कुरा भयो ।’

महर्जनले नाफाघाटा मात्रै हेर्ने दलहरूको अंकुशबिनाको स्वायत्त दलित आन्दोलन र गैरदलितहरूसँगको सहकार्यले मात्रै दलितका मुद्दाको व्यापक राजनीतीकरण र मुक्तिको अगुवाइलाई सहज पार्न सक्ने दाबी गरे ।

इलाम माई नगरपालिका–२ दानाबारीकी यामकला आचार्य विकले आफ्नै बुबाको लास हेर्नसमेत पाइनन् । अघिल्लो वर्ष १९ साउन, २०७७ मा उनका बुवा चन्द्रप्रसाद आचार्यको मृत्यु भएको थियो । छिमेकी रत्नबहादुर विश्वकर्मासंग विवाह गरेकै कारण १२ वर्षदेखि यामकला माइतीबाट बहिष्कृत थिइन् । ‘बुबाको अन्तिम पटक मुख हेर्छु भनेर घर गएँ तर आफन्तले आँगन टेक्न दिएनन्,’ यामकलाले गुनासो गरिन् । अन्तिम संस्कारमा भाग लिन नदिएपछि उनले भाइ टीकाराम आचार्य, पार्वती आचार्य र छिमेकी लक्ष्मी दंगालविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइन् । भदौ ५ मा उनीहरूलाई जातीय छुवाछुतको अभियोगमा पक्राउ गरियो ।

घटनालाई ढाकछोप गर्न यामकलाकी कान्छी काकी विष्णुमाया रिमालले ठूलो भूमिका खेलिन् । तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित माई नगरपालिकाकी उपप्रमुख उनी न्यायिक समितिकी संयोजक पनि हुन् । आफ्नै भदैनीलाई भने उनले जातीय विभेदको मुद्दामा अन्याय गरिन् । ‘काकी त कम्युनिस्ट पार्टीकीे नेता पनि हुन् । कम्युनिस्टहरू जातपात मान्दैनन् भन्दै हिँड्थे, तर तिनैबाट म अन्यायमा परँे’, यामकलाले भनिन् ।

राजनीति र स्थानीय सरकारमा पहुँच भएको परिवारले पार्टी र सत्ताको बलमा मुद्दालाई किनारा लगाइदिए । पीडित पीडितै रहिन् । मुद्दा मिलाउन दलका नेता/कार्यकर्ता सरकारी अड्डा पुगे । साक्षीहरूलाई प्रभावमा पार्नेदेखि मुद्दा फिर्ता लिन यामकलालाई दबाबसमेत दिइयो । ‘अदालतमा बकपत्र दिन जानेलाई पनि धम्क्याइयो,’ उनले भनिन् ।
अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत इलामले १५/१५ हजार धरौटीमा छाड्यो ।

जिउँदो हुँदामात्र होइन, मरेपछि पनि दलितविरुद्ध विभेद हुने गरेको छ । यसैको उदाहरण हो, सम्बरबहादुर सुनारको शव ।
पोखरा १६, चण्डिका टोलका सम्बरबहादुर सुनारको गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको थियो । विदेशबाट बाकसमा आएको उनको लासको अन्तिम संस्कार गर्ने क्रममा स्थानीय क्षेत्री समुदायले अवरोध पुर्‍यायो । स्थानीय सामुदायिक भवनमा काजकिरियाका लागि अनुरोध गर्दा क्षेत्री समुदायले आफ्नो जातलाई बाहेक अन्यलाई दिन नमिल्ने र दलितलाई त झन् दिनै नसकिने भनेपछि विवाद भयो ।

२०७७ वैशाख १४ मा जातीय रूपमा विभेद भएको भन्दै सुनार परिवारले प्रहरीमा उजुरी दियो । तर, यो घटनालाई पनि पार्टीकरण गरियो । राजनीतिक दबाबका कारण उजुरी नै दर्ता हुन सकेन । यो मुद्दालाई कमजोर पार्न गण्डकी प्रदेशका एक एमाले सांसद् नै लागेका थिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्देशनपछि बल्ल वैशाख १९ मा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढायो ।

जातले लियो दर्जनौं ज्यान
२०७७ जेठ १० गते रूपन्देहीे देवदह–३ की दलित किशोरी अंगिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या भयो । १३ वर्षीया अंगिरालाई २५ वर्षीय युवा वीरेन्द्र भरसंग बस्ती नजिकको खोलामा स्थानीयले भेटेपछि जबर्जस्ती जिम्मा लगाउन खोजे । यस घटनापछि किशोरीको बलात्कार भएको र हत्या गरी स्थानीय रोहिणी खोला नजिकै झुन्ड्याइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

२०७७ जेठ २८ गते धनुषाका दलित युवा शम्भु सदा प्रहरी कार्यालयको हिरासतभित्र झुन्डिएको अवस्थामा भेटिए । यो घटनापछि कोरोनाको पर्वाह नगरी देशव्यापी आन्दोलन भयो । सदाले न्याय भने पाएनन् ।

सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका–७ पोखरियाकी ज्योति पासवानले २०७८ साउन २३ गते घरैमा आत्महत्या गरिन् । उनका प्रेमी कृष्ण मिश्राविरुद्ध उनका पिता प्रमोदले आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी शीर्षकमा साउन २७ मा जाहेरी दर्ता गराए ।

कृष्णले ज्योतिलाई ललाईफकाई घरबाट भगाएर यौनशोषण गरी आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको आरोप परिवारको छ । सुरुंगा– ७ पोखरियाका कृष्णले गत फागुन १० गते ज्योतिलाई अनौपचारिक बिहे गरेका थिए । ज्योतिलाई कृष्णले पाँच महिनासम्म आफंैसँग राखेका थिए ।

दलित परिवारकी ज्योतिलाई घर भित्र्याए पनि कृष्णका परिवारले छोड्न दबाब दिएका थिए । ‘कृष्णका परिवारले नस्वीकार्दा ज्योतिले आत्महत्याको बाटो रोजेकी हुन्’, दलित अधिकारकर्मी तथा पत्रकार भोला पासवान भन्छन्, ‘उनको मृत्युको कारण जात व्यवस्था हो ।’

झापाको कन्काई नगरपालिकामा स्थानीय गैरदलितको कुटाइबाट दार्जिलिङ टोलका ५७ वर्षीय बलबहादुर विश्वकर्माले ज्यान गुमाए । कमजोर आर्थिक हैसियतका बलबहादुरलाई छिमेकी मोहन घिमिरेले गत चैत २७ गते कुटपिट गरी हत्या गरेका थिए । उनको मृत्युको कारण पनि जात नै थियो ।

दलित अभियन्ता पासवानले थपे, ‘महामारीका समयमा पनि दलितमाथिको विभेद कम भएको छैन, बरु बढेर गएको छ ।’

झापादेखि कैलालीसम्म छुवाछुत

गत वर्ष दलित हत्याका घटना ह्वात्तै बढेपछि देशभरि प्रतिरोध चर्कियो । दलित समुदाय र अधिकारका निम्ति लड्ने संघसंस्था आन्दोलित भए । प्रतिरोधको माहोल तातिएको र दलित अधिकारबारे बहस भइरहेका बेला २०७७ साउन ८ मा एथ्लेटिक्सकी कीर्तिमानी खेलाडी चन्द्रकला लामगादे र उनका पति सुमनमाथि छिमेकी दुर्गा श्रेष्ठको परिवारले जात काढेर कुटपिट गर्‍यो । यो घटनाले प्रतिरोध जरुरी रहेको पुनर्पुष्टि गर्‍यो ।

चन्द्रकला र सुमन कुटिनुअघि नै झापामा अन्य दुई विभेदका घटना सतहमा आएका थिए । २०७७ जेठ ३१ मा झापा, बिर्तामोड–२ का ३१ वर्षीय यामबहादुर दर्जी (दिलीप) कोरोना निको भएर अस्पतालबाट घर जान खोजेका थिए । बिर्तामोड–२ को बेलडँागीस्थित घर फर्कने क्रममा उनलाई गाउलेले रोके । अस्पतालले दिएको डिस्चार्जको प्रमाण देखाउँदा पनि उनी घर जान पाएनन् ।

बिर्तामोडकी कार्यपालिका सदस्य नीता घतानीले सुनाइन्, ‘डेढ–दुई सय मान्छेले घेरेर गाउँ जान अवरोध गरे ।’ जनप्रतिनिधिहरूले पहल गरेपछि मात्रै उनले घर फर्कन पाए ।
दमक–३ का ६३ वर्षीय देउमान मग्राती (सार्की) झापाकै पहिलो कोरोना संक्रमित हुन् । कोरोना संक्रमित, त्यसमाथि दलित भन्दै सुरुमा एम्बुलेन्सले बोक्नसम्म मानेन । जब उनी निको भएर आए, पहिले बाक्लै आउजाउ गर्ने छिमेकीहरू पनि टाढिए । उनी विभेदको डरले लामो समय घरबाहिर निस्किएनन् ।

२२ भदौ ०७७ मा मोरङको उर्लाबारी–४ थापाडाँगीकी १२ वर्षीया बालिका फूलसरी मंग्रान्ती (सार्की) छिमेकी निर्मला श्रेष्ठबाट कुटिइन् । घरभित्र पसेको बहानामा उनी कुटिएकी थिइन् ।
‘पहिला पनि नातिनीले छिमेकीको पानी छोइछन् । त्यसबेला पनि नातिनीलाई कुटे,’ बालिकाकी आफन्त दुर्गाकुमारी रोकाले भनिन्, ‘छिमेकी हुन्, उनीहरूकै घरको बाटो हिँड्नुपर्छ । बाटो हिँड्दा पनि जातकै कुरो निकालेर थुक्छन् ।’

हालसालैको घटना हो, जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष कालीबहादुर बुढाले यातायात, खानेपानीलगायत विषयमा सञ्चारमाध्यममा दिएको अन्तर्वार्तामाथि टिप्पणी गरेको विषयमा उनका छोरा नवीन बुढाले स्थानीय दलित युवा विवेन्द्र नेपालीलाई कुटपिट गरे ।

कैलालीका प्रकाश विश्वकर्मा र मालती रावलवीच अन्तरजातीय विवाह भएपछि मालतीका आफन्तले कुटपिट गर्दै जोडीलाई अलग्यायो ।

औपचारिक तथ्यांकले देखाउँछ भयावह दृश्य

प्रहरीे तथ्यांकअनुसार प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा दुई वर्षयता ६३ जना दलितको हत्या भइसकेको छ । तर, अधिकांश घटनाका दोषीलाई कारबाही भएको छैन । दलित अधिकारकर्मी भोला पासवान भन्छन्, ‘दोषीलाई कारबाही हुन नसक्नुको मूल कारण मुद्दालाई पार्टीकरण गरिनु हो ।’

जातीय विभेदका घटना दैनिक बढ्दो क्रममा छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जातीय विभेदका ४९ वटा उजुुरी परेका छन् । कोरोना कालको ५ महिने अवधिमा देशभर दलितमाथि ७ सय ५३ वटा ज्यादतीका घटना भएको जनाइएको छ । जसमा ३४ जना दलितको हत्या भएको छ । महिला र बालिका बलात्कारको दर पनि कहालीलाग्दो छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/२०७७ अनुसार कोभिड–१९ को महामारी र बन्दाबन्दीको समयमा पनि दलित समुदायमाथि ६० भन्दा बढी मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भए । सबैभन्दा बढी जातीय विभेद ३१ प्रतिशत, कुटपिट र गाली बेइज्जती २० प्रतिशत, हत्या १५ प्रतिशत, भोक अभाव र कोभिड–१९ संग सम्बन्धित विभेद क्रमशः १२, १२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी दलित महिला तथा बालबालिका बलात्कारको घटना ७ प्रतिशत र सामाजिक सञ्जालमा विभेदका घटना ३ प्रतिशत भएको पाइएको छ ।

२०७६/२०७७ मा राष्ट्रिय दलित आयोगमा २५ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरीको प्रकृति विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी जातीय भेदभाव तथा अपमान ३२, जातीय विभेद तथा कुटपिट २८, अन्तरजातीय प्रेम तथा विवाहका कारण हत्या १६, दलितको अधिकार सम्बन्धमा १२, सामाजिक विभेद, बलात्कार र हत्या सम्बन्धमा ८ र बसोबासका लागि बस्ती खतरामा रहेकोसम्बन्धी ४ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

दलित अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था समता फाउन्डेसनका अनुसार कोरोनाकालका दुई वर्षभित्र जातीय आधारमै १८ दलितको हत्या भयो भने २७ दलितमाथि निर्घात कुटपिट भयो । १४ दलित महिलामाथि जबर्जस्ती करणी, ३ माथि करणी प्रयास भयो । अन्तरजातीय बिहे गर्दा ७ जनामाथि अवहेलना, अन्तरजातीय प्रेम गर्दा दुई जनामाथि अवहेलना भयो भने एक जनाको बलपूर्वक गर्भपतन गराइयो । ६ जनालाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरियो ।

जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुतका ३२ घटना दर्ता भए । वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका संयोजक आहुतिले नेपालमा जातीय विभेद कस्तो जबर्जस्त अवस्थामा छ भन्ने कुरा राजधानीको डेरा प्रकरणबाटै बुझ्न सकिने बताए । ‘सहर, बजारमा जातीय विभेद कम भयो भन्ने तर्क गलत छ,’ उनी थप्छन्, ‘विभेद कम भएको होइन, रूप फेरिएको हो ।’

ऐन कानुनप्रति उदास राज्य

जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर, सजाय ऐन २०६८ संशोधनपछि जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय ऐन) भएको छ । यो ऐनअनुसार जातीय गालीगलौजदेखि विभेद गर्ने आशयका अभिव्यक्ति दिएमा कानुनअनुसार सजायको भागीदार हुने व्यवस्था छ । जातीय विभेद आशयका अभिव्यक्ति र अवहेलना भएमा मात्रै तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ ।

यस्ता ऐन पास गरेको मुलुकमा खुलेआम जातीय विभेद मात्रै गरिँदैन, कुटीकुटी हत्या नै गरिन्छ । दलितको पहुँच, आर्थिक हैसियत नहुने भएकाले बिभत्स हत्या हुँदा पनि छोपछाप पार्ने र सजाय नहुने थिति बसेको छ । त्यसरी छोपछाप पार्नमा मुख्य भूमिका राजनीतिक दलआबद्ध नेता वा अगुवा कार्यकर्ताको हुन्छ ।

‘जातीय विभेदलाई सामान्य कमजोरी ठान्ने र यो विस्तारै ठीक हुन्छ भन्ने तर दलितमाथि अपराध गर्ने क्रम भने कहिल्यै नरोक्ने बरु बढाउँदै लैजाने क्रम द्रुत छ,’ समता फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप परियार भन्छन् । उनका अनुसार जातीय विभेदजन्य घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न राज्ययन्त्र अहिले पनि उतिकै उदासीन छ । मुद्दा र उजुरी दर्ता गराउन सधैं आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । दबाब दिन नसकिएका ठाउँमा उजुरी गर्नसमेत हम्मे पर्छ ।

अधिवक्ता प्रकाश नेपालीका अनुसार छुवाछुत मुद्दामा प्रमाण जुटाउन समस्या हुने गरेको छ । छुवाछुत प्रत्यक्ष देख्न सकिँदैन, त्यसको ठोस प्रमाण हुँदैन । ‘प्रमाण नभएका भन्दै धेरै पीडितलाई न्यायवाट वञ्चित गरिएको छ,’ नेपालीले भने, ‘प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने व्यवस्था यो ऐनमा हुनुपर्छ । न्यूनतम ३ वर्षसम्म कैद सजाय तोकेको छ । तर, कम्तीमा पनि ५ वर्ष जति सजाय हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

उनका अनुसार ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दामा धरौटी या सादा तारेखमा छाडेर मुद्दाकोे पुर्पक्ष गर्नुपर्ने जुन कानुनी व्यवस्था छ, त्यही कारण जातीय भेदभावजन्य अपराधमा हालसम्म कसैलाई पनि कैद भएको छैन । क्षतिपूर्ति २ लाखसम्म भने पनि न्यूनतम आधार तोक्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।

समता फाउन्डेसनका अनुसार ऐन जारी भएपछिको एक दशक अवधिमा जिल्ला अदातलमा ९१ वटा मुद्दा ठहर भएका छन्, जसमध्ये ८८ मुद्दाका पीडकले सफाई पाएका छन् । उच्च अदालतमा ३१ ठहर हुँदा ७४ ले सफाइ पाए । सर्वोच्चमा २ ठहर र २ सफाइ भएको देखिन्छ । ‘ठहर भएकामध्ये तीन मुद्दामा मात्रै न्यूनतम सजाय भएको छ,’ नेपाली भन्छन्, ‘त्यसैले न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नै कसैलाई छैन ।’

सरकारका पूर्वसचिव डा. मानबहादुर विकले ऐन आए पनि त्यसअनुरूपका मुद्दा दर्ता नभएको जनाए । ऐन आएको १० वर्षमा ३ सय ४० मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन् । ‘ऐन त आयो तर प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ विकले भने ।

घटनाका पीडित मुद्दामा जान डराउँछन्, मुद्दा मामिला गरे पीडित दलितले उल्टै सास्ती खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । ‘मुद्दा दर्ता गर्ने निकाय संवेदनशील बन्दैन, प्रहरीले अधिकांश मुद्दा दर्ता नगर्ने परिपाटीका कारण पनि ऐन प्रभावकारी भएन ।’ मुद्दा हालेकै क्षणदेखि दबाब, धम्की, विस्थापन, नाकाबन्दी लगाइने आदि कारणले पीडा सहन नसकेर पीडितहरू मुद्दा दर्ता गर्नै डराउँछन् ।
सचिव विकले आफू प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदाका अनुभव सुनाए, ‘प्रहरीमा पुगेपछि पनि मिलापत्र गराउने परिपाटी देखिन्छ । ऐन कानुन र संविधानले गम्भीर सामाजिक अपराधको मुद्दाको रूपमा परिभाषित गरिसकेको कुरामा मिलापत्र गर्नै मिल्दैन ।’ मिलापत्रमा जोड दिने दलका अगुवा धेरै हुन्छन्, उनीहरूको दबाबले कारबाही अघि बढ्दैन ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा संविधानले इंगित गरेअनुरूपको गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा लिएर कसुरको मात्राअनुसार सजायको दायरा बढाएर कानुन बनाउनुपर्ने जरुरी औंल्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कानुन कार्यान्वयनको निकायले छुवाछुतलाई सामान्य कुरा ठान्ने प्रवृत्तिले पनि दलितले न्याय नपाएको अवस्था छ ।’

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी घटनाको उजुरी गर्ने सरकारको निकाय नेपाल प्रहरीलाई तोकेको छ । तर, प्रहरीले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिने परिपाटी अझै ज्युँका त्युँ छ ।

मुद्दा पाए दलीयकरण, नत्र चुपचाप

यसरी प्रत्येक मुद्दामा पार्टी हाबी हुन्छ, पार्टीमा गैरदलित र खासगरी उपल्लो भनिने जातका मान्छे हाबी छन् । त्यसैले पीडक उपल्ला जातका मान्छेकै जित हुन्छ सधैं, पीडित दलित पीडितै रहिरन्छ । माथि प्रस्तुत तथ्यांक र उदाहरणले भन्छ, मुद्दा र उजुरी दर्ता हुनै हम्मे पर्छ, भइहाले तिनलाई गिजोल्न र उल्ट्याउन स्थानीय एवं राष्ट्रिय दलीय शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ । दलितका मुद्दालाई दलीयकरण गरेर निष्प्रभावी बनाइदिने दलले आन्तरिक समिति र संयन्त्रहरूमा जात व्यवस्थाबारे कतिको विमर्श गर्छ त ?

अन्तरिम संविधान २०६३ का मस्यौदा समितिको सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मीन विश्वकर्माका अनुसार २००९ जेठ १० मा नेपाली कांग्रेसको पहिलो जनकपुर अधिवेशनमा जातपातको कुरा व्यापक उठान भयो । अधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध सदस्यले जातपात छुवाछुत नमान्ने/नगर्ने र कसैले मान्छ भने त्यसका विरुद्ध डटेर प्रतिवाद गर्ने भनी निर्णय ग¥यो । यो निर्णयबारे जिल्लामा सर्कुलरसमेत गरियो । ‘तर, पार्टीमा आबद्ध धेरैले छुवाछुत मात्रै मान्दैनन, यो जघन्य अपराधलाई ढाकछोप गर्न र दोषीलाई उन्मुक्ति दिन अग्रसर बन्छन्,’ पूर्वमन्त्री विश्वकर्मा भन्छन् । विश्वकर्मा सम्बद्ध पार्टीले दलन र जात व्यवस्थालाई मुख्य मुद्दाका रूपमा विमर्श र छलफल चलाउँदैन । दलित नेताकै चासोमा सामान्य औपचारिक कार्यक्रम भए मात्र, नत्र खास विमर्श हुँदैन ।

कम्युनिस्ट ब्यानर भएका पार्टीको अवस्था पनि त्यति फरक छैन । जात व्यवस्था निमिट्यान्न पार्ने न अभियान छ, न दलित आन्दोलनमा यी पार्टीको सिंगो पंक्ति सरिक नै देखिन्छ । छिटफुट भाषण गर्न नेता तयार भए पनि खास विषय र खास सन्दर्भमा पछि हट्छन् । बरु माथिका उदाहरणले देखाएझैं मुद्दालाई निष्प्रभावी बनाउनमा भूमिका निर्वाह गर्छन् ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘दलितको समस्या केवल कानुनी मात्र होइन, यो मूलतः विभेदकारी सामाजिक संस्कार र व्यवहार हो ।’ उनका अनुसार अदालतले आफ्नै सुस्त प्रक्रियाबाट भए पनि कानुनी उपचार त देला तर त्यो वैयक्तिक हुन्छ, । त्यसबाट दलित समस्या सम्बोधन हुन सक्तैन । थप्छन्,‘त्यसका लागि प्रगतिशील एवं जबर्जस्त राजनीतिक र सामाजिक हस्तक्षेप चाहिन्छ जुन राजनीतिक दलहरूबाट हुनुपर्ने हो । तर, भएको छैन ।’

कम्युनिस्ट–कांग्रेस चुके
राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनाल

दलितको समस्या केवल कानुनी मात्र होइन, यो मूलतः विभेदकारी सामाजिक संस्कार र व्यवहार हो । अदालतले आफ्नै सुस्त प्रक्रियाबाट कानुनी उपचार त देला, त्यो वैयक्तिक हुन्छ, त्यसबाट दलित समस्या सम्बोधन हुन सक्तैन । यसका लागि प्रगतिशील एवं जबर्जस्त राजनीतिक र सामाजिक हस्तक्षेप चाहिन्छ, जुन राजनीतिक दलहरूबाट हुनुपर्ने हो । अहिलेका दल र नेतृत्वबाट त्यो सम्भव भएन, उनीहरू आफैंले गरेको परिवर्तनप्रति इमानदार भएनन् । फलाम तातेको बेला हान्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ, अर्थात् परिवर्तनको नेतृत्व गरेको शक्तिले त्यसको रापताप भएको बेला हस्तक्षेप गर्ने हो । कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबै चुकिसके । ४८ सालमा नेपाली कांग्रेस चुक्यो । ५१ सालमा एमाले र ६५ सालमा माओवादी चुके ।

अहिलेको पार्टी नेतृत्व र संगठन संरचनामा म त्यस्तो आन्दोलनको कुनै सम्भावना देख्दिनँ । सत्ता सयरभन्दा निर्णायक सामाजिक परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको आन्दोलनको जगमा पार्टी र नेतृत्व निर्माण जरुरी छ । कांग्रेस, कम्युनिस्ट आइडोलोजीको ट्याग फालेर दलित समुदाय आफैं अग्रपंक्तिमा आउनुपर्छ ।

इजलासमा बस्ने एकाध न्यायाधीश अपवाद होलान् तर समाज परिवर्तनको मुद्दामा हाम्रो न्यायपालिका र प्रणाली सबैभन्दा रुढिवादी छ जस्तो लाग्छ । न्यायपालिका मात्र होइन, प्रहरीलगायत समग्र प्रशासनिक संरचना पनि परम्परागत सामाजिक रुढिग्रस्त छ ।

दलीयकरण हाबी
राजेन्द्र महर्जन
लेखक/विश्लेषक

दलितका मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण हाबी भइरहेको छ, अधिकांश दलित संस्था दलको मुठ्ठीका माखोजस्तै छन् । दलपतिहरूका आदेश, निर्देश र संकेतबिना ती संस्थालाई दलितका जल्दाबल्दा मुद्दामा वक्तव्यसमेत दिन कठिन छ, यसको राजनीतिकरण र सिंगो आन्दोलनको रूपमा विस्तार त टाढाको कुरा भयो । नाफाघाटा मात्रै हेर्ने दलहरूको अंकुशबिनाको स्वायत्त दलित आन्दोलन र गैरदलितहरूसँग पनि सहकार्यले मात्रै दलितका मुद्दाको व्यापक राजनीतीकरण र मुक्तिको अगुवाइलाई सहज पार्न सक्छ ।

नागरिक हस्तक्षेप बलियो र प्रभावकारी नहुँदासम्म राजनीतिक नाफाघाटाको खेल जारी रहन्छ । चाहे दलित होऊन् या गैरदलित, सबै नागरिकले दोषीलाई कारबाही, पीडितलाई न्यायका लागि, जाततन्त्र चलाउने राज्य र राजनीतिक दललाई फेर्नका लागि नागरिक हस्तक्षेप नगरी धरै छैन ।

दलितलगायत सामाजिक आन्दोलन राजनीतिक दलको न्याय र समताका लागि रूपान्तरणकारी मिसनको अंग होइन, भोट बटुल्ने र सहवरण (कोअप्ट) गर्ने संयन्त्रमा बदल्ने काम भएका छन् । राजनीतिक दलभित्र र बाहिर रूपान्तरणकारी संघर्ष जरुरी छ, रूपान्तरण नै नहुने निष्कर्षमा पुगेको खण्डमा नयाँ आन्दोलन गर्नु र नयाँ राजनीतिक दल बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।
एउटा वर्ण, जात र लिंगको लगभग एकाधिकार भएको अदालतको संरचना आफैंमा न्यायिक छैन भने कसरी न्याय सम्भव होला, अदालतको निर्णय र न्यायाधीशहरूको चित्त कसरी जात व्यवस्था तथा पितृसत्ताबाट अप्रभावित होलान् र ? अदालतलाई साँच्चै न्यायालय बनाउन अदालतको संरचना मात्रै हैन, न्यायाधीशहरूको चित्तको पुनः संरचना हुनुपर्छ ।

नेवार समुदाय एक जातको ‘मोनोलिथिक’ (अखण्ड) समुदाय होइन, विभिन्न धर्म, धर्मअनुसारको जात व्यवस्थामा बाँडिएको इन्द्रेणीजस्तो जनजाति समुदाय हो । नेपालभाषाबाट बाँधिएको यस समुदायमा पनि कोही जात व्यवस्थाको अस्तित्व नै नभएको ठान्ने, जातका आधारमा विभेद र छुवाछुत लागू नभएको विश्वास गर्ने पनि छन्, कोही २५ सय वर्षभन्दा अघिदेखि नै यहाँ जात व्यवस्था र त्यसका आधारमा विभेद र छुवाछुत भएको तथ्य पेस गर्ने पनि छन्, जुन स्वाभाविकै हो ।

घरभाडा दिने मामिलामा मात्रै होइन, खानपान, बिहेवारी, गुथिगानामा आफ्नै खालको विभेद रहेको तथ्य कथित क्वजात वा थी मज्यूपिं (छुन नहुने) हरूको नजरबाट हेरेमा यसको विशिष्ट पक्ष प्रस्टै देखिन्छ । हिन्दु अधिराज्यले ६ दशकअघिसम्म लादेर राखेको जात व्यवस्थाका कारण नेवार समुदाय पनि तागाधारी, नमासिन्या मतवाली, पानी नचल्ने—छोइछिटो हाल्नु नपन्र्या र पानी नचल्ने—छोइछिटो हाल्नुपन्र्या चार वर्ग र तहमा संवैधानिक रूपमै विभाजित थियो । यसको व्यावहारिक अभ्यासले द्वन्द्व मात्रै निम्त्याउने भएकाले नेवार समुदायले पनि अब आफूलाई जात व्यवस्था अस्तित्व नै नभएको घोषणा मात्रै गरेर पुग्दैन, जनजीवनको स्तरमा जातका आधारमा जारी विभेद र छुवाछुतबाट मुक्त हुने अभियान चलाउनु जरुरी छ ।

कान्तिपुर दैनिकसंगकाे सहकार्यमा